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रद्द हो सकती SSC CGL, CHSL 2017 की परीक्षा, 60 लाख प्रतियोगियों पर पड़ सकता है असर

नई दिल्ली. SSC CGL, CHSL 2017: देश की सर्वोच्च अदालत यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसएससी (SSC) की पिछले साल यानी 2017 में हुई परीक्षाओं को निरस्त कर इन्हें फिर से कराने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की राय बारीकी से जानी और कहा कि प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) या सीबीएसई इन्हें एक नए सिरे से करा सकती है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि वो इस मामले में हुई गलतियों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करे और 13 नवंबर यानी दीपावली के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे।

रिजल्ट पर लग चुकी है रोक
बता दें दो महीने पहले यानी अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी संयुक्त स्नातक यानी ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा (SSC CGL) के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2017 यानी SC Combined Senior Secondary Level Exams 2017 के परीक्षा परिणाम पर भी रोक लगा दी गई थी। रिजल्ट पर रोक लगाते वक्त देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में एसएससी की परीक्षा और प्रक्रिया दोनों में विसंगतियां दिखती हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका जिक्र किया। कहा कि रिजल्ट पर रोक लगाई ही इसलिए गई थी क्योंकि इसके साक्ष्य थे।

ये आदेश नहीं, सिर्फ सलाह
खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई ऑर्डर जारी ना करते हुए सिर्फ इतना कहा कि परीक्षा में कुछ विसंगतियां हुईं लेकिन इसका फायदा किसे हुआ, ये पता लगाना मुश्किल है। लिहाजा, परीक्षा को रद्द ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा। वैसे, इस मामले का दूसरा पक्ष ज्यादा चिंताजनक है। मान लीजिए, अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की हिमायत या सलाह को मान लेती है और परीक्षा रद्द कर देती है तो इसका सीधा असर उन 60 लाख प्रतिभागियों पर पड़ेगा जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि SSC-CGL 2017 में 30 लाख 26 हजार और एसएससी सीएचएसएल में लगभग इतने ही प्रतियोगियों ने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया था।

क्या थे आरोप?
कई परीक्षार्थियों का आरोप था कि एसएससी की 17 से 22 फरवरी 2018 के बीच आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई। इसलिए, मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। करीब एक हफ्ते तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार सीबीआई जांच पर राजी हो गई। सीबीआई ने 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरा मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ था।



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